Bihar Teacher News: ट्रांसफर की चाह रखने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 से 15 दिसंबर तक नए सिरे से करें आवेदन

बिहार सरकार ने विशेष समस्या के कारण तबादले के इच्छुक शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नये सिरे से आवेदन करने को कहा है। शिक्षक एक से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को स्थगित किये जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आश्वासन दिया था कि सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक अपनी सेवाओं के नियमित होने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के बाद भी अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर बने रहेंगे. पढ़े पुरी खबर.........

Bihar Teacher News: ट्रांसफर की चाह रखने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 से 15 दिसंबर तक नए सिरे से करें आवेदन
ट्रांसफर की चाह रखने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 से 15 दिसंबर तक नए सिरे से करें आवेदन; फोटो: सोशल मीडिया

पटनाः बिहार सरकार ने विशेष समस्या के कारण तबादले के इच्छुक शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नये सिरे से आवेदन करने को कहा है। शिक्षक एक से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को स्थगित किये जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आश्वासन दिया था कि सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक अपनी सेवाओं के नियमित होने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के बाद भी अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर बने रहेंगे।

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मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद विभाग ने गुरूवार को यह निर्देश जारी किया। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने गुरूवार को एक पत्र में, “विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या के कारण तबादले के लिये इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नये सिरे कर सकते हैं।”

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प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को कहा था, “अब सभी शिक्षकों का तबादला और पदस्थापन एक साथ किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त पुराने शिक्षकों के लिए पांच योग्यता परीक्षणों के पूरा होने के बाद ही। असमानता को रोकने के लिए सरकार नीति में कुछ बदलाव ला सकती है।” मंत्री ने कहा, “भविष्य में जो भी नीति लाई जाएगी, वह शिक्षकों के हित में होगी। वर्तमान नीति में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।”