दरभंगा: योजनाओं के लिए भू-अर्जन की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण, वेतन भुगतान पर रोक

दरभंगा। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में प्रस्तावित सड़क, पुल-पुलिया, रेलवे स्टेशन, एम्स, हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की समीक्षा योजनावार की गई।

अधिकृत रूप से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 119 डी. कल्याणपुर (हाजीपुर) से बेला नवादा (दरभंगा) तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए किये जा रहे भू-अर्जन की समीक्षा में बताया गया कि 169 करोड़ रुपए की लागत से कुल- 32 मौजा में से एक मौजा-भैरोपट्टी जिसमें सरकारी जमीन है, को छोड़कर 31 में से 17 मौजा की भूमि क्रय कर भूमि का प्रभार एन.एच.ए.आई. को दिया जा चुका है। बताया गया कि अब तक 102 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी द्वारा 15 मई तक इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए एवं 31 मई तक 160 करोड़ रुपए तक वितरण रैयतों के बीच कर देने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद को दिया गया। भू-अर्जन में एल.पी.सी. के लिए किए जा रहे विलम्ब को लेकर हनुमाननगर के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकरी तथा नैयाम, अम्माडीह, कोलवारा के राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह विशनपुर, मरौरा, रौशनचक के राजस्व कर्मचारी एवं वहां के राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन स्थगित कर दिया गया है।

भैरोपट्टी मौजा की सरकारी जमीन को एक सप्ताह के अन्दर एनएचएआई को हस्तातरित करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अपर समाहर्त्ता को अपने स्तर से निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। एन.एच. 527 (ए)-पैकेज (3) विदेश्वरस्थान से भेजा सड़क निर्माण के लिए 1.01 करोड़ रुपए की लागत से एक मौजा में 17 खेसरा के 05 एवार्डी को 28.89 लाख रुपए का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष 12 पचाटियों का एल.पी.सी. एवं लगान रसीद अविलम्ब निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी, तारडीह को सख्त निर्देश दिया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में एन.एच. 527 (सी) मझौलिया-चरौत सड़क खंड के संबंध में बताया गया कि जाले के समीप 500 मीटर में अतिक्रमण है, जिसके कारण निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, जाले को 12 मई को अतिक्रमणकारियों से वार्ता कर उन्हें हटवाने का निर्देश दिया। साथ ही एन.एच. के कार्यपालक अभियंता को नियमानुसार अतिक्रमणकारियों की समस्या का निराकरण कर 12 मई को ही सड़क निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया। दरभंगा-रोसड़ा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या- 527 (ई) के संबंध में बताया गया कि संबंधित मौजा के रैयतों को कैम्प लगाकर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।

हवाई अड्डा की जमीन के संबंध में बताया गया कि वांछित जमीन भू-अर्जन कर दरभंगा एयरपोर्ट आॅथिरेटी को हस्तांतरित की जा चुका है। बैठक में बताया गया कि एम्स की जमीन के लिए दावा-आपत्ति की तिथि 18 जून 2023 को पूरा होगा। मानू पॉलटेक्निक की जमीन अर्जित की जा चुकी है। बैठक में बताया गया कि कुशेश्वरस्थान-फुलतोड़ा घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 88 पंचायतों के बीच 9.61 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। काकरघाटी रेलवे स्टेशन के लिए भू-अर्जन किया जा चुका है एवं भू-अधिपत्य भी रेलवे को सौंपा जा चुका है।

सिरनियां-विलासपुर पथ में बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु की जा रही 6.8 एकड़ भू-अर्जन के लिए 25 मई तक 80 प्रतिशत राशि का भुगतान रैयतों के बीच कर देने का निर्देश दिया गया। बैठक में अन्य योजनाओं के भू-अर्जन की समीक्षा की गई। बैठक में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं अन्य संबंधित अभियंता, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।