इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, 15 सूत्री मांगों को लेकर एमएसयू का प्रचंड घेराव; भ्रष्टाचार के आरोप, इंटर्नशिप के नाम पर कथित करोड़ों की वसूली और कुलपति की कार्यप्रणाली पर उठे तीखे सवाल, 72 घंटे में शिकायत निपटारे की मांग के साथ गरजा छात्र आक्रोश।मांगें पूरी होने तक नहीं थमेगा आंदोलन...

दरभंगा। छात्रों की समस्याओं, विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली और कथित अनियमितताओं को लेकर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अचानक आंदोलन के उफनते केंद्र में तब्दील हो गया। 15 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन (एमएसयू) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का जोरदार घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान परिसर में लंबे समय तक तनावपूर्ण एवं आंदोलनकारी माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में छात्र और संगठन के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल जवाब और ठोस कार्रवाई की मांग करते दिखाई दिए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भूषण ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर में भ्रष्टाचार चरम पर है और छात्र हित से जुड़े कई मामलों में पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है। हालांकि, इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इंटर्नशिप के नाम पर करोड़ों की कथित उगाही का आरोप: प्रदर्शन के दौरान सबसे गंभीर आरोप इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये की उगाही को लेकर लगाया गया। एमएसयू ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि छात्रों से किसी भी स्तर पर अनधिकृत राशि ली गई है तो इसकी पूरी प्रक्रिया, जिम्मेदारी और धन के लेन-देन की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। छात्र संगठन ने मांग की कि इंटर्नशिप से संबंधित पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए और छात्रों से ली जाने वाली किसी भी राशि का स्पष्ट विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। यह आरोप कितना तथ्यात्मक है और कथित राशि किस प्रक्रिया के तहत ली गई, इसका अंतिम निर्धारण जांच के बाद ही संभव होगा। लेकिन आंदोलन के दौरान यह मुद्दा छात्रों के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा।

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कुलपति आवास से नहीं, कार्यालय से चले विश्वविद्यालय- एमएसयू: एमएसयू ने कुलपति की कार्यप्रणाली को लेकर भी तीखी आपत्ति दर्ज कराई। संगठन ने मांग की कि विश्वविद्यालय का नियमित प्रशासनिक संचालन कुलपति आवास के बजाय विश्वविद्यालय कार्यालय से किया जाए। एमएसयू नेताओं का तर्क है कि यदि कुलपति और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपलब्ध रहें तो छात्रों, शोधार्थियों और कर्मचारियों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। संगठन ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और संस्थागत पारदर्शिता से जोड़ते हुए तत्काल व्यवस्था में बदलाव की मांग की। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय जैसी विशाल शैक्षणिक संस्था में यदि छात्रों को अपनी समस्या लेकर अधिकारियों तक पहुंचने के लिए ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. एमएसयू ने विश्वविद्यालय में शिकायतों के निस्तारण के लिए एक ऐसी प्रणाली लागू करने की मांग की, जिसमें छात्र की शिकायत दर्ज होते ही उसे विशिष्ट ट्रैकिंग नंबर उपलब्ध कराया जाए।

संगठन ने इसे आपातकालीन सेवा 112 की तर्ज पर जवाबदेह शिकायत व्यवस्था के रूप में लागू करने की मांग रखी है। इसके तहत शिकायत दर्ज होने के बाद छात्र यह देख सके कि उसकी शिकायत किस अधिकारी के पास है, उस पर क्या कार्रवाई हुई और उसका निस्तारण कब तक किया जाना है। एमएसयू ने मांग की कि प्रत्येक शिकायत का 72 घंटे के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित अवधि में समाधान नहीं होने की स्थिति में शिकायत को बंद करने के बजाय उसे ‘ओपन’ रखा जाए, ताकि छात्र यह जान सके कि उसकी शिकायत अभी लंबित है और उसके समाधान की जिम्मेदारी किस स्तर पर है। बुधवार को हुए प्रदर्शन का असर विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासनिक माहौल पर भी दिखाई दिया। बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता परिसर में जुटे रहे। नारेबाजी और घेराव के कारण विश्वविद्यालय में दिनभर प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित रहने की बात सामने आई। आंदोलनकारियों का कहना था कि छात्र हित से जुड़े प्रश्नों को लंबे समय तक टालने से समस्याएं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि वे धीरे-धीरे आक्रोश का रूप लेती हैं। एमएसयू ने स्पष्ट किया कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और छात्र हित सुनिश्चित करने को लेकर है।

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15 मांगें, एक सवाल छात्रों को जवाब कब: एमएसयू की ओर से रखी गई 15 सूत्री मांगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कई स्तरों पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं से लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता, शिकायत निवारण, इंटर्नशिप व्यवस्था और अधिकारियों की उपलब्धता तक के मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल भवनों, विभागों और कार्यालयों का समूह नहीं है, बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था का केंद्र छात्र हैं। ऐसे में छात्रों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एमएसयू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। बुधवार का आंदोलन केवल नारेबाजी या घेराव तक सीमित नहीं रहा। इसने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इंटर्नशिप के नाम पर कथित आर्थिक वसूली का आरोप, कुलपति के कार्यालय से नियमित संचालन की मांग, शिकायतों के लिए ट्रैकिंग नंबर और 72 घंटे की समयसीमा....इन मुद्दों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अब जवाबदेही की एक नई कसौटी खड़ी कर दी है।

हालांकि, एमएसयू द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसे में आंदोलन के दौरान लगाए गए आरोपों और उनके वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, बुधवार का घटनाक्रम यह संकेत दे गया कि छात्रों से जुड़े सवालों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में असंतोष अब केवल बंद कमरों की चर्चा नहीं रह गया है। 15 सूत्री मांगों के साथ सड़क पर उतरा छात्र संगठन प्रशासन से सीधे जवाब मांग रहा है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों का समाधान संवाद से करता है या आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेता है।