आखिर दरभंगा के दिग्घी, हराही और गंगासागर तालाबों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों पहुंची लड़ाई? क्या इन ऐतिहासिक जलाशयों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है ऐसा संकट, जिसकी आहट अब न्यायालय तक सुनाई दे रही है? अतिक्रमण, भराई, निर्माण और सौंदर्यीकरण के बीच आखिर अदालत ने क्या रुख अपनाया, पुराने छठ घाट का क्या होगा और अब इन तीनों तालाबों के भविष्य पर क्या होने जा रहा है...पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में।

दरभंगा। दरभंगा शहर के बीचोंबीच सदियों से खड़े तीन ऐतिहासिक जलाशय हराही, दिग्घी और गंगासागर अब केवल तीन पोखरों का नाम नहीं रह गये हैं। इनके अस्तित्व का प्रश्न धीरे-धीरे न्यायपालिका, पर्यावरण, प्रशासन, सांस्कृतिक विरासत और आम नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न बन चुका है। जिस शहर की पहचान इन विशाल जलाशयों के बिना अधूरी दिखाई देती है, उन्हीं तालाबों के अस्तित्व, रकबा, जलधारण क्षमता, पारिस्थितिक स्वरूप और अतिक्रमण को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंच चुका है।

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इसी पृष्ठभूमि में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय संयुक्त निरीक्षण समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में लिए गये निर्णयों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि इन तीनों ऐतिहासिक तालाबों के मूल स्वरूप के साथ अब किसी भी प्रकार की मनमानी छेड़छाड़ का विषय गंभीर प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी के दायरे में रहेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित ‘तालाब बचाओ अभियान बनाम बिहार सरकार’ प्रकरण से जुड़ा है। तालाब बचाओ अभियान की ओर से इन जलाशयों के संरक्षण, अतिक्रमण हटाने तथा तालाबों को भरकर अथवा उनके मूल स्वरूप को प्रभावित कर किये जाने वाले कार्यों पर रोक की मांग न्यायालय के समक्ष उठायी गयी है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा तालाबों को भरने जैसी गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त किये जाने की बात भी सामने आयी थी।

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तीन तालाब, एक शहर और सदियों की जल-स्मृति: हराही, दिग्घी और गंगासागर को केवल जलस्रोत मानना इनके ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को सीमित कर देना होगा। ये जलाशय दरभंगा के शहरी भूगोल, स्थानीय परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों और पर्यावरणीय संतुलन से गहराई से जुड़े रहे हैं। तालाब बचाओ अभियान से जुड़े अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने भी सार्वजनिक रूप से इन जलाशयों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि दरभंगा को इन तालाबों से अलग करके देखना कठिन है। उनके अनुसार इन विशाल जलाशयों के चारों ओर कभी खुला क्षेत्र, हरियाली और प्राकृतिक विस्तार हुआ करता था। उनकी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इस पूरे विवाद की गंभीरता को समझने का आधार बनती है...तालाब में दरभंगा है। यह केवल भावनात्मक कथन नहीं, बल्कि शहर की जल-भौगोलिक संरचना और उसके ऐतिहासिक विकास पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है। यदि किसी शहर की जल-व्यवस्था क्रमशः सिकुड़ती जाती है, जलाशयों का रकबा कम होता है, प्राकृतिक तट नष्ट होते हैं और जलधारण क्षेत्र पर निर्माण का दबाव बढ़ता है, तो उसका प्रभाव केवल तालाब तक सीमित नहीं रहता।

अब पुराने छठ घाट की होगी वापसी: संयुक्त निरीक्षण समिति की पहली बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हराही पोखर के पुराने छठ घाट को बहाल करने से जुड़ा है। निर्णय के अनुसार हराही पोखर के उत्तर, पश्चिम और पूरब दिशा में छठ पूजा के लिए लगाए गये पत्थर के टुकड़ों को हटाकर पुराने घाट को पुनर्स्थापित और मरम्मत किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मिथिला और बिहार की सामाजिक-सांस्कृतिक स्मृति का अभिन्न हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे किसी पारंपरिक घाट का स्वरूप समाप्त होना केवल एक संरचना का समाप्त होना नहीं माना जा सकता; इसके साथ स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति भी प्रभावित होती है। इसलिए पुराने घाट की बहाली को केवल निर्माण या मरम्मत का कार्य न मानकर सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के रूप में देखना होगा।

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दिग्घी, गंगासागर और हराही के स्वरूप से नहीं होगी छेड़छाड़: बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाबों के मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भविष्य में होने वाले कार्य पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप किये जाएंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे तालाबों के रकबे अथवा उनके पारिस्थितिक स्वरूप को क्षति पहुंचे। यहीं से इस पूरे मामले की असली गंभीरता सामने आती है। तालाब की जमीन पर किया गया प्रत्येक निर्माण केवल जमीन के उपयोग का प्रश्न नहीं होता। वह जलधारण क्षेत्र, प्राकृतिक निकासी, भूजल पुनर्भरण, जैव-विविधता और शहरी जल-संतुलन से भी जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी सौंदर्यीकरण योजना का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह देखने में सुंदर है या नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि क्या वह तालाब को जीवित रखती है या धीरे-धीरे उसके प्राकृतिक अस्तित्व को समाप्त करती है?

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अतिक्रमण की परतें और वर्षों की उपेक्षा: कमलेश कुमार मिश्रा ने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में इन तालाबों के संबंध में वर्षों की उपेक्षा और अतिक्रमण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्तर पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हुई और बाद में लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। उनके अनुसार इन तालाबों की जमीन पर संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और आवासीय संरचनाएं तक दिखाई देती हैं। यह दावा अपने आप में प्रशासनिक और कानूनी परीक्षण का विषय है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि तालाबों की जमीन, उनके रकबे और उनके प्राकृतिक क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक एवं अभिलेखीय सत्यापन अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्योंकि यदि किसी जलाशय का मूल रकबा सरकारी अभिलेखों में कुछ और है और धरातल पर उसका क्षेत्रफल लगातार कम होता गया है, तो प्रश्न केवल अतिक्रमण का नहीं रहता....प्रश्न यह भी उठता है कि इतने वर्षों तक उस परिवर्तन का नियमन और अभिलेखीकरण किस प्रकार हुआ। कमलेश कुमार मिश्रा के अनुसार कुछ समय पूर्व तक रेलवे द्वारा तालाब में गंदगी डाले जाने की स्थिति थी, जिसे एनजीटी के आदेश के बाद रोकने और रेलवे पर जुर्माना लगाये जाने की बात उन्होंने कही है। ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों का अनुपालन केवल कागजी प्रक्रिया नहीं हो सकता। जलाशय में प्रदूषित जल अथवा ठोस अपशिष्ट का प्रवेश सीधे जलगुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण वर्तमान समिति की बैठक में भी जल गुणवत्ता की नियमित जांच का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तालाबों के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच किये जाने की जानकारी दी गयी है।

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अब विशेषज्ञ करेंगे सौंदर्यीकरण की निगरानी: बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वेटलैंड अर्थात आर्द्रभूमि विशेषज्ञों को समिति में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तालाब का संरक्षण केवल सीढ़ियां, पाथवे, प्रकाश व्यवस्था, रेलिंग या अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित कर देने से नहीं होता। तालाब एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र है। उसके जलस्तर, तटबंध, जलग्रहण क्षेत्र, वनस्पति, जलीय जीव-जंतु, प्राकृतिक जलनिकासी और आसपास की भूमि का आपसी संबंध होता है। इसलिए सौंदर्यीकरण की ऐसी कोई योजना जो तालाब को केवल एक सजावटी जलाशय में बदल दे, उसके पारिस्थितिक चरित्र को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए विशेषज्ञों की निगरानी में कार्य कराने का निर्णय महत्वपूर्ण है। तालाबों के किनारे स्थानीय जैव-विविधता बढ़ाने के लिए देशी घास, कतरा घास, प्राकृतिक झाड़ियों और स्थानीय पेड़ों के रोपण का सुझाव दिया गया है। इसके माध्यम से जैविक तटबंध स्थिरीकरण की तकनीक अपनाने की बात सामने आयी है। यह दृष्टिकोण कंक्रीट आधारित हस्तक्षेप की तुलना में प्राकृतिक तटों के संरक्षण की दिशा में एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव तभी सुनिश्चित होगा जब इसे वैज्ञानिक अध्ययन, स्थल परीक्षण और विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के साथ लागू किया जाए।

न्यायालय के आदेशों के बीच फिलहाल कार्य पर रोक: बैठक में बुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से बताया गया कि न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन करते हुए फिलहाल तीनों तालाबों पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह स्थिति बताती है कि अब इन तालाबों से संबंधित किसी भी परियोजना को सामान्य शहरी विकास परियोजना की तरह नहीं देखा जा सकता। हर गतिविधि को न्यायालय के निर्देशों, पर्यावरणीय नियमों और संबंधित प्राधिकरणों के आदेशों के अनुरूप रखना होगा। जिलाधिकारी ने संबंधित पक्षों को एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही तालाबों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय सुझावों को सौंदर्यीकरण योजना में शामिल करने पर जोर दिया गया है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक जलाशय को बचाने का स्थायी मॉडल केवल सरकारी कार्यालयों में तैयार नहीं किया जा सकता। जिस समाज ने सदियों तक इन तालाबों के साथ जीवन जिया है, उसके अनुभव, परंपरा और स्थानीय ज्ञान को योजना में स्थान देना आवश्यक है। तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी की उपस्थिति भी इस पूरी प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करती है।

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दिग्घी, हराही और गंगासागर को बचाने की लड़ाई अब केवल तीन जलाशयों के संरक्षण की लड़ाई नहीं रह गयी है। यह प्रश्न है कि क्या कोई शहर अपनी ऐतिहासिक जल-स्मृति को बचाकर आधुनिक विकास के साथ आगे बढ़ सकता है? यह प्रश्न है कि क्या सौंदर्यीकरण का अर्थ प्राकृतिक संरचना को बदलना होगा, या प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं? यह प्रश्न है कि अतिक्रमण के पुराने मामलों का अभिलेखीय और भौतिक सत्यापन कैसे होगा? यह प्रश्न है कि तालाबों के मूल रकबे की रक्षा कौन और किस स्तर पर करेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न...यदि आज इन जलाशयों की सीमा, जलधारण क्षमता और प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ी को दरभंगा के इन ऐतिहासिक तालाबों की वास्तविक तस्वीर केवल पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और स्मृतियों में ही क्यों न खोजनी पड़े? सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला अब इसी व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन, पुराने छठ घाट की बहाली, विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय, जलगुणवत्ता की निगरानी, अतिक्रमण की समीक्षा और पर्यावरणीय नियमों के पालन का निर्देश ये सभी कदम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि दिग्घी, हराही और गंगासागर के संरक्षण को अब गंभीर प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरभंगा के इन तीन जलाशयों की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब निर्णायक प्रश्न यह है कि आने वाले वर्षों में इतिहास यह दर्ज करेगा कि शहर ने अपनी जल-धरोहर को बचा लिया या यह कि अतिक्रमण और अनियोजित हस्तक्षेप के सामने सदियों पुरानी जल-संस्कृति धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खो बैठी।