दरभंगा: मद्य निषेध और भूमि विवाद संबंधी मामलों को लेकर डीएम और एसपी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

दरभंगा:- जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले का निष्पादन एवं नशा मुक्ति अभियान की सफलता को लेकर राजस्व विभाग व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों तथा सभी अंचलाधिकारीयों एवं थानाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक की गयी। बैठक में सबसे पहले भूमि विवाद से संबंधित मामलों की प्रविष्टि भू-समाधान पोर्टल पर धीमी गति से किए जाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बहेड़ा, बहेड़ी, लहेरियासराय, घनश्यामपुर एवं हायाघाट के थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को तीन दिनों के अंदर कम से कम 10-10 भूमि विवाद से संबंधित मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करवाने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक माह के एक जनता दरबार कार्यक्रम भूमि विवाद व भू-राजस्व से संबंधित रहेगा, जिसमें सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल के लंबित भूमि विवाद के मामले की पूरी तैयारी करके आना होगा। भूमि विवाद व भू राजस्व से संबंधित जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को भू समाधान पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। संबंधित थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी गंभीरता से इन आवेदनों को लेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों को ऑनलाइन उपलब्ध रखने हेतु भू-समाधान पोर्टल बनाया गया है। जिस पर बिहार के सभी थाना के भूमि विवाद को संबंधित थाना द्वारा अपलोड करवाया जा रहा है। ताकि आवेदक को यह पता चल सके कि उनके आवेदन पर क्या हुआ और किस स्थिति में है। मद्य निषेध अभियान की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कई बार अन्य राज्यों के कारोबारियों को पकड़ने के लिए अलग संबंधित थाना द्वारा अलग से फोर्स की मांग की जाती है।

जबकि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग टीमें गठित हैं। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को कहा कि मद्यनिषेध से संबंधित 2020 से पहले के सभी मामलों का निष्पादन अक्टूबर माह के अंत तक कर दें। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को संध्या समय में प्रमुख चौक चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत अन्य मादक पदार्थों, जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक है, के नेटवर्क पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही दवा की दुकानों पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री को भी पर भी नजर रखनी होगी, बिना चिकित्सीय पुर्जा के प्रतिबंधित दवा किसी को न बेची जाए। यह सुनिश्चित करवाना होगा।

साथ ही नशामुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को इसके दुष्प्रभाव की जानकारी मिल सके। बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा ''राजा'', उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर राकेश कुमार रंजन,उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।